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Supreme Court ने जारी किया आदेश, कॉन्ट्रैक कर्मचारी भी हैं इस स्कीम के हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड के सेक्शन 2 (F) का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारी की परिभाषा में वह सभी लोग शामिल हैं, जो कंपनी या संस्था के लिए काम करते हों. भले ही वे कर्मचारी नियमति काम करते हों या फिर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर हों.

बरेलीः (Bareilly)। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मामले की सुनवाई दे दौरान अपने एक आदेश में कहा कि किसी भी कंपनी या संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. फिर चाहे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला क्यों ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट पवन हंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड के सेक्शन 2 (F) का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारी की परिभाषा में वह सभी लोग शामिल हैं, जो कंपनी या संस्था के लिए काम करते हों. भले ही वे कर्मचारी नियमति काम करते हों या फिर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर हों.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, किसी भी कंपनी या संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कारने वाले कर्मचारी को भी पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दूसरें नियमित कर्मचारियों की भांति ही मिलना चाहिए.

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आपको बता दें कि सरकार की ओर से प्रस्तावित श्रम सुधार कानून के तहत डिलिवरी बॉयज का काम करने वाले लोगों को भी पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव पर श्रम मामलों की संसदीय समिति की ओर से मंजूरी दिए जाने की पूरी उम्मीद है.

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