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न्यायालय के भवन निर्माण के लिए जमीन की हुई सुपुर्दगी

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जिला न्यायालय के भवन के निर्माण के लिए जमीन की जिला प्रशासन द्वारा ब्रहस्पतिवार को न्यायिक अधिकारियों को सुपुर्दगी दी गई। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने न्यायालय भवन निर्माण के लिए गांव नगला गजुआ गोपालपुर पर 48.475 एकड़ जमीन चिन्हित की थी। इसमें से ज्यादातर जमीन के बैनामा की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

हाथरस जिला न्यायालय (Court) के भवन के निर्माण के लिए जमीन की जिला प्रशासन द्वारा ब्रहस्पतिवार को न्यायिक अधिकारियों को सुपुर्दगी दी गई। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने न्यायालय (Court) भवन निर्माण के लिए गांव नगला गजुआ गोपालपुर पर 48.475 एकड़ जमीन चिन्हित की थी। इसमें से ज्यादातर जमीन के बैनामा की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि  जिला न्यायालय शुरू से ही किला स्थित पुराने भवन में ही संचालित है। जनपद सृजन के बाद जिला न्यायालय (Court) के नए भवन के निर्माण के लिए यहां जमीन की तलाश की जा रही थी। लेकिन इसके लिए लंबे समय तक भूमि ही नहीं मिली। उसके बाद जमीन की तलाश की गई। उसके बाद कलेक्ट्रेट के निकट नगला गजुआ में जिला न्यायालय व आवासीय भवनों को बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया।

इसके लिए भूमि खरीदने के लिए शासन ने धनराशि स्वीकृत कर दी। शासन स्तर से प्रथम किश्त में 82 करोड़ व दूसरी किश्त में 18 करोड़ रुपये की धनराशि जमीन के बैनामा को लेकर भेजी गई। धनराशि आने के बाद अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण और उसके बैनामे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने लगभग सभी किसानों की भूमि खरीद ली है। अब इस भूमि को न्यायिक अधिकारियों की सुपुर्दगी में बृहस्पतिवार को दे दिया गया। बुधवार को लेखपालों ने मौके पर जाकर कर जमीन की पैमाइश आदि की प्रक्रिया को पूरा किया।

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