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सरकारी खजाना भरने के लिए योगी सरकार ने किया ये फैसला

सरकारी खजाना भरने के लिए सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रो को भी स्टांप देयता के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो अभी इससे बाहर हैं।

लखनऊ (LUCKNOW): यूपी सरकार ने मौजूदा विलेखों पर स्टांप शुल्क में 2 से 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। स्टांप शुल्क में वृद्धि से सरकारी खजाने में 400 करोड़ रुपये सालाना वृद्धि का अनुमान है। इसको लेकर कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा स्टांप देयता से बाहर करीब एक दर्जन नए क्षेत्रों को भी स्टांप शुल्क के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसके लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी खजाना भरने के लिए सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रो को भी स्टांप देयता के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो अभी इससे बाहर हैं।

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प्रस्ताव में ज्यादातर नए क्षेत्रों को स्टांप के दायरे में शामिल किया गया है। टीवी, सिनेमा, रेडियो विज्ञापन के अनुबंध पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन टीवी, रेडियो, सिनेमा, केबल नेटवर्क या अन्य मीडिया साधनों पर विज्ञापन देने संबंधी अनुबंध पर (समाचार पत्रों को छोड़कर) 50 पैसा प्रति 100 रुपये अधिकतम तीन लाख रुपये स्टांप शुल्क का प्रस्ताव है।

गुजरात राज्य में यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 2006 से लागू है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतरण पर स्टांप शुल्क लगाने की योजना है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व पेटेंट के तहत अंतरण के अनुबंधों पर एक रुपये प्रति 10 हजार रुपये तय करने का प्रस्ताव है। इसकी न्यूनतम सीमा 500 रुपये होगी।

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