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खुशखबरी : योगी ने यूपी के 18 लाख कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों द्वारा अपना बढ़ा डीए जारी करने और कर्मचारियों से जुड़ी फाइल लटकाने पर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को बढ़े डीए के नकद भुगतान का निर्देश दिया है। सीएम ने वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आचार संहिता के चलते आयोग की सहमति लेकर इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी है।
आयोग पूर्व में भी चुनाव के बीच ऐसे प्रस्तावों पर सहमति देता रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत बढ़ा डीए (9 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत) जनवरी से देने का फैसला किया था। आचार संहिता की अटकलों के बीच शासन के अफसरों ने आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों के डीए के नकद भुगतान का आदेश 6 मार्च को ही जारी कर दिया ‌था, लेकिन कर्मचारियों की फाइल दबाकर बैठ गए थे। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान व उसी समय से डीए देती आई है। अफसरों के इस भेदभाव से प्रदेश के 18 लाख कर्मचारियों में नाराजगी थी। मुख्यमंत्री योगी ने कर्मचारियों के डीए जारी न किए जाने का संज्ञान लिया और वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर तत्काल डीए भुगतान के आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद वित्त विभाग खोला गया और कर्मचारियों को डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति ली गई। मुख्यमंत्री ने मार्च के साथ ही जनवरी व फरवरी के बढ़े डीए के नकद भुगतान के आदेश दे दिए हैं। वित्त विभाग ने अब यह प्रस्ताव मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय को भेज दिया है। पांडेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो देखती है कि संबंधित प्रस्ताव पर चुनाव आयोग की सहमति लेने की जरूरत है या नहीं है। मुख्य सचिव समिति के इस संबंध में रविवार को निर्णय लिए जाने की संभावना है। यदि मुख्य सचिव समिति ने सहमति दे दी तो डीए भुगतान का आदेश रविवार को भी जारी हो सकता है। यदि समिति ने आयोग की सहमति लेने की जरूरत समझी तो अगले सप्ताह तक आदेश जारी होने की संभावना है।


साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद वित्त विभाग खोला गया और कर्मचारियों को डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति ली गई। मुख्यमंत्री ने मार्च के साथ ही जनवरी व फरवरी के बढ़े डीए के नकद भुगतान के आदेश दे दिए हैं। वित्त विभाग ने अब यह प्रस्ताव मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय को भेज दिया है। पांडेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जो देखती है कि संबंधित प्रस्ताव पर चुनाव आयोग की सहमति लेने की जरूरत है या नहीं है। मुख्य सचिव समिति के इस संबंध में रविवार को निर्णय लिए जाने की संभावना है। यदि मुख्य सचिव समिति ने सहमति दे दी तो डीए भुगतान का आदेश रविवार को भी जारी हो सकता है। यदि समिति ने आयोग की सहमति लेने की जरूरत समझी तो अगले सप्ताह तक आदेश जारी होने की संभावना है।

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